मोदी सरकार का पूरा हिसाब || Complete Analysis of MODI Government

 पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में अधिक नौकरी, विकास और लालफीताशाही को  समाप्त करने का वादा करके भारत का सबसे बड़ा चुनाव जीता और सत्ता संभाली।

 2014 और फिर 2019 में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार ने बड़े सुधारों को लेकर उम्मीद बढ़ा दी थी। लेकिन उनके 10 सालों के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान आर्थिक आंकड़े बेहद फीके रहे हैं महामारी ने जिसे और खराब कर दिया और अर्थव्यवस्था का उम्मीद से भी खराब प्रदर्शन जारी है|

 प्रधान मंत्री मोदी के कार्यकाल में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया।- 

सुस्त विकास -   

1.  पीएम मोदी ने वादा किया था कि वह 2025 तक भारत की जीडीपी को 5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ की बना देंगे उनका सपना अब अटका नजर आ रहा है। कोरोना महामारी से पहले यह माना गया था की  2025 तक 2.26 लाख पहुंचेगी |
2. महामारी ने इसमें 200 से $300 की और कमी लादी| विशेषज्ञ मानते हैं की मुद्रास्फीती  और दुनिया भर में तेल के दामों का बढ़ना भी एक बड़ी चिंता का विषय है |
3. नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था उस तमे भारत की जीडीपी फुल यानी साल से 8 फ़ीसदी पर थे जो 2019 की चौथी तिमाही के दौरान दशक के सबसे कम 3.1% पर आ गई ।
4. साल 2016 में नोटबंदी ने 86% से अधिक नगद को चलन से बाहर कर दिया और नए टैक्स नियम जीएसटी ने व्यापार को तगड़ी मार पहुंचाई इन सब ने अभी बड़ी समस्याओं को जन्म दिया।

चरम पर बेरोजगारी-

1.   Center for Monitering Indian Economy( CMIE) के CEO महेश व्यास कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती निवेश में मंदी रही सत्ता बदलने के बाद 2016 से हमने कई आर्थिक झटके झेले हैं नोटबंदी जीएसटी9 सीजी आरटीओ रुक रुक कर लगाए गए।
2.  लॉकडाउन ने रोजगार को कम कर दिया अंतिम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अंतिम तिमाही में बेरोजगारी अपने सबसे निचले स्तर यानी कि 45% पर रही|
3.  सीएमआईई के अनुसार यह दर तब से अब तक लगभग दोगुनी हो चुकी है 2021 से लेकर अब तक लगभग साल 2021 की शुरुआत से अब तक दो दशक बाद 8 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा पर पहुंच चुके हैं|
4. जिनमें 10 करोड़ मध्यमवर्ग का एक तिहाई हिस्सा शामिल है विशेषज्ञ मानते हैं कि हर साल देश की अर्थव्यवस्था को दो करोड़ नौकरियां चाहिए लेकिन पिछले दशकों में भारत में हर साल केवल 33 लाख नौकरिया ही पैदा हो पाई हैं|
5.  भारत निर्यात भी काफी नहीं कर पा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मेक इन इंडिया का नारा दिया था तो यह माना जा रहा था की लालफीताशाही को समाप्त करके और विदेशी निवेश को ला करके भारत वैश्विक उत्पादन का पावर हाउस बन जाएगा लक्ष्य था कि मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25 फ़ीसदी हिस्सा बनाया जाएगा लेकिन 7 सालों में यह सिर्फ 15% पर अटक गया है इस सेक्टर की सबसे बुरी हालत हुई है और मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां पिछले 5 सालों में आधी हो चुकी है।
6. लगभग एक दशक में निर्यात 300 अरब डॉलर पर अटक गया है हाल यह है की भारत-बांग्लादेश जैसे छोटे प्रतिभागियों से भी पीछे चला गया है।
7. आधारिक संरचना एक मुश्किल क्षेत्र है मोदी सरकार पिछली सरकार से तेजी से सड़क निर्माण कर रही है पिछली सरकारें प्रतिदिन 8 से 11 किलोमीटर सड़क निर्माण कर पाती थी जबकि मोदी सरकार प्रतिदिन 36 किलोमीटर हाईवे निर्माण कर रही है।
   
   
   
8. सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में भारत की क्षमता पिछले 5 सालों में दोगुनी हो गई है वर्तमान में यह क्षमता 100 गीगा वाट की है जोकि 2023 तक 175 गीगा वॉट होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
9. अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी की अधिकतर लोकलुभावन योजनाओं को स्वीकार किया है इसमें शौचालय बनाना, घरों के लिए कर्ज देना, सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर और गरीबों को घरों तक पाइप से पानी पहुंचाना शामिल है लेकिन अधिकतर शौचालय इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं या पानी नहीं है और ईंधन के दाम बढ़ने से सब्सिडी के लाभ को कम कर दिया गया है।

औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हुए अधिक लोग -

                         

1.  डिजिटल पैमेंट के मामले में भारत ने एक वैश्विक नेता के तौर पर छलांग लगाई है। और इसके लिए सरकार समर्थित पेमेंट सिस्टम का शुक्रगुजार होना चाहिए।
2. प्रधानमंत्री मोदी की जन धन योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को बैंक खातों से जोड़ा और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में जोड़ा हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती हैं की कई लोग अब इन अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवा पर खर्च निराशाजनक - 

1. अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा कहती हैं की सरकारी स्वास्थ्य सेवा को लगातार नजरअंदाज करती आई हैं दुनिया भर में भारत ऐसे देशों में शामिल है जहां स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे कम खर्च किया जाता है वहीं मोदी सरकार की लाई गई महत्वकांक्षी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना भी कोविड काल के दौरान बहुत कम इस्तेमाल की गई।

कृषि क्षेत्र -

1.  भारत में काम करने वाली आधी से अधिक जनता कृषि कार्य में लगी हुई है लेकिन इसका जीडीपी में योगदान बहुत कम है लगभग हर कोई यह बात मानता है कि कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है बाजार समर्थित कृषि कानूनों के लागू करने पर गुस्साए किसानों का इसे लेकर प्रदर्शन जारी है उनका कहना है कि यह कानून उनके आय को कम कर देगा । हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन टुकड़े टुकड़े में होने वाले सुधारों से बहुत कम ही फायदा किया जा सकता है।
   
   
   
2. विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका समाधान खेती के बाहर है।खेती तब अच्छा करेगी जब अन्य क्षेत्र उसके अतिरिक्त श्रम बल को अपने में शामिल कर ले। 
3. सीएमआई के अनुसार यह तभी संभव होगा जब भारत में निजी निवेश मैं बढ़ोतरी देखी जाएगी जोकि अपने 16 सालों में सबसे कम स्तर पर है ।

          और संभवत प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है।

धन्यवाद

 In English:

PM Narendra Modi won India's biggest election in 2014 and took power by promising more jobs, growth and an end to red tape.

  In 2014 and again in 2019, his absolute majority government had raised hopes for major reforms, but during his 10 years as prime minister, the economic figures have been very bleak, worsened by the pandemic and the economy continues to perform worse than expected. 

  How Asia's third largest economy performed during Prime Minister Modi's tenure.-

Sluggish growth-

1.  Convenience PM Modi had promised that he would make India's GDP of 5 trillion i.e. 5 lakh corers by 2025, his dream seems to be stuck now. Before the corona epidemic, it was believed that by 2025, 2.26 lakh would reach.
2.  The pandemic further reduced it by $200 to $300. Experts agree that inflation and rising oil prices around the world are also a matter of great concern.
3.  India's GDP was at 8% from the year when Narendra Modi took over as the Prime Minister, which fell to a decade low of 3.1% during the fourth quarter of 2019.
4.  Demonetization in 2016 took more than 86% cash out of circulation and the new tax rule GST hit business hard, all these have just given rise to big problems.

 Unemployment at peak-

1.    Center for monetary Indian economy Mahesh Vyas, CEO, CMIE, says that India's biggest challenge was the slowdown in investment, after the change of power, we have faced many economic shocks since 2016
2.   Lockdown reduced employment According to the last official data, unemployment remained at its lowest level i.e. 45% in the last quarter.
3.   According to the CMIE, this rate has almost doubled since 2021. Since the beginning of 2021 till now, more than 80 million people have lost their jobs and 75 million people have reached the poverty line. Experts believe that every year the country's economy needs 20 million jobs, but in the last decades, only 33 lakh jobs have been created every year in India.
4.   India is not able to export enough. 25 percent of GDP will be made but in 7 years it is stuck at only 15% This sector has been in worst condition and manufacturing manufacturing jobs have halved in last 5 years.
5.  Exports have been stuck at $300 billion in nearly a decade, with India-Bangladesh lagging behind even smaller players.

 Infrastructure is a difficult area-

1. The Modi government is building roads faster than the previous governments. The previous governments were able to build 8 to 11 km of roads per day, while the Modi government is constructing 36 km of highways per day.
2. 

1.  India's capacity in solar and wind power has doubled in the last 5 years, currently it is 100 GW which is projected to be 175 GW by 2023.
2.  Economists have accepted most of the populist schemes of Prime Minister Modi. These include building toilets, giving loans for households, subsidized LPG cylinders and piped water to the homes of the poor, but most of the toilets are not in use or there is no water. And the subsidy benefits have been eroded by rising fuel prices.

 More people involvedm in formal economy-

1.   India has leapfrogged as a global leader in digital payments. And for this the government-backed payment system should be thankful.
2.  Prime Minister Modi's Jan Dhan Yojana linked crores of poor families with bank accounts and added them to the formal economy, although reports also show that many people are no longer using these accounts.

 Disappointing spending on healthcare-

1.  Economist Ritika Kheda says that government health service has been constantly ignored, India is one of the countries in the world where health services are spent the least, while the ambitious scheme health insurance scheme brought by the Modi government also during the Kovid period. Very little used.

 Agricultural sector -

1.   More than half of the working population in India is engaged in agriculture but its contribution to GDP is very low. Almost everyone agrees that there is a need for reforms in the agriculture sector. Farmers angry over the implementation of market-supported agricultural laws. The protests are continuing, they say that this law will reduce their income. However, experts agree that little can be gained from these piecemeal improvements.
2. Experts agree that the solution lies outside agriculture. It will do well when other sectors include its additional labor force.
3.  According to the CMI, this will be possible only when India sees an increase in private investment, which is at its lowest level in 16 years. 

And this is probably the biggest economic challenge for Prime Minister Modi. 

THANK YOU